* इच्छापत्र का करावे ? *
इच्छापत्र हा शब्द उच्चारल्याबरोबर "मृत्यू' या जीवनातील अटळ सत्याची आपोआप आठवण होते. एकदा हे अटळ सत्य मान्य केले तर आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या सर्व संपत्तीची योग्य ती व्यवस्था व्हावी असे आपल्याला वाटणे साहजीक आहे. त्यासाठी इच्छापत्र करून ठेवणे हा एकच राजमार्ग आहे, हे आता लोकांना पटू लागले आहे. प्रत्येक माणसाला आपले इच्छापत्र करून ठेवण्याचा हा जो अधिकार आहे, ते त्याच्या हातात असलेले प्रभावी अस्त्र आहे.
मृत्यूनंतर आपल्या मालकीच्या संपत्तीचा विनियोग कसा व्हावा याबद्दल आपल्या मनात ज्या योजना असतील त्या योजनांचा कायदेशीर जाहीरनामा म्हणजे "इच्छापत्र' असे म्हणता येईल . हे अगदी खाजगी व गोपनीय स्वरुपाचे कायदेशीर कागदपत्र असून कोणत्याही अधिकाऱ्या पुढे किंवा न्यायालयापुढे सादर करण्याचा हुकुम कुणीही देवू शकत नाही. इच्छापत्रात सुचविलेल्या योजनांची अंमलबजावणी आपल्या मृत्यूनंतरच व्हावी या उद्देशाने ते तयार केलेले असते. तसेच बदलत्या परिस्थितीप्रमाणे इच्छापत्रात कितीही वेळा बदल करता येतो अगर ते रद्दही करता येते. मुख्यत्वे आपल्या संपत्तीचा विनियोग कसा व्हावा, हे वारसांना कळावे म्हणूनच इच्छापत्र केले जाते. काही वेळा इस्टेटीचा व्यवस्थापक नेमण्याकरीता, एखादा विश्वस्त निधी उभारण्याकरीता किंवा अज्ञान मुलां करीता तात्पुरता पालक म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्याकरीता सुद्धा इच्छापत्र करता येते.
इच्छापत्र न केल्यास मृत्यूनंतर आपली संपत्ती आपल्या कायदेशीर वारसांमध्ये आपोआप वाटली जाते. बहुतेकवेळा न्यायालयाची संथ प्रक्रिया, वारसांचा लोभीपणा, विविध डावपेच, संपुर्ण इस्टेटीची व्यवस्थीत नोंद नसणे अशा अनेक अडचणी निर्माण होतात. कालांतराने वारसदार एकमेकांना दुरावतात, कायदेशीर लढाई सुरू राहते. एखादी विधवा झालेली मुलगी, आजारी, अपंग मुल , वृद्ध आईवडील यांच्या विशेष गरजा, कायद्याच्या चौकटीत बसत नाहीत अशा नातेवाईकांसाठी थोडी जास्त व्यवस्था करण्याची गरज असते पण कायद्याला सर्व सारखेच असल्याने न्याय होत नाही.
संपत्तीचे वाटप कसे व्हावे यासंबंधी स्पष्ट आदेश इच्छापत्रात असले तर वाद, भांडणे मिटवता येतात, शिवाय एखादा इमानदार नोकर, जिवलग मित्र, कुणी दुरचा गरजू नातेवाईक यांना आपल्या संपत्तीतून काही द्यावे असे वाटले तर ते इच्छापत्राद्वारे कृतीत आणता येते.
इच्छापत्र तयार करणे हे मुळीच गुंतागुंतीचे नसून या कायदेशीर कागदपत्रांची नोंदणी करण्याची गरज नाही. इच्छापत्र हे स्पष्ट शब्दात त्याच्या अर्थाबद्दल काहीही संदेह राहणार नाही अशा तऱ्हेने लिहावयाला हवे. कमीतकमी दोन साक्षीदारांनी त्यावर सही करावी. आपल्या इच्छेनुसार संपत्तीचे वाटप होईल ही खात्री व्हावी म्हणून इच्छापत्रामध्येच एक व्यवस्थापक (एक्झीक्युटर) नेमण्याची गरज असते. एकूणच संपत्तीचे मुल्य वाढत असल्याने इच्छापत्र करून ठेवणे गरजेचे आहे.
ुुुसुहास सोहोनी मोबा.९४०५३४९३५४
क्षण वेचतांना [मराठी लेखसंग्रह २०१२]
www.suhassohoni.blogspot.com
www.mazyasamvedana
इच्छापत्र हा शब्द उच्चारल्याबरोबर "मृत्यू' या जीवनातील अटळ सत्याची आपोआप आठवण होते. एकदा हे अटळ सत्य मान्य केले तर आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या सर्व संपत्तीची योग्य ती व्यवस्था व्हावी असे आपल्याला वाटणे साहजीक आहे. त्यासाठी इच्छापत्र करून ठेवणे हा एकच राजमार्ग आहे, हे आता लोकांना पटू लागले आहे. प्रत्येक माणसाला आपले इच्छापत्र करून ठेवण्याचा हा जो अधिकार आहे, ते त्याच्या हातात असलेले प्रभावी अस्त्र आहे.
मृत्यूनंतर आपल्या मालकीच्या संपत्तीचा विनियोग कसा व्हावा याबद्दल आपल्या मनात ज्या योजना असतील त्या योजनांचा कायदेशीर जाहीरनामा म्हणजे "इच्छापत्र' असे म्हणता येईल . हे अगदी खाजगी व गोपनीय स्वरुपाचे कायदेशीर कागदपत्र असून कोणत्याही अधिकाऱ्या पुढे किंवा न्यायालयापुढे सादर करण्याचा हुकुम कुणीही देवू शकत नाही. इच्छापत्रात सुचविलेल्या योजनांची अंमलबजावणी आपल्या मृत्यूनंतरच व्हावी या उद्देशाने ते तयार केलेले असते. तसेच बदलत्या परिस्थितीप्रमाणे इच्छापत्रात कितीही वेळा बदल करता येतो अगर ते रद्दही करता येते. मुख्यत्वे आपल्या संपत्तीचा विनियोग कसा व्हावा, हे वारसांना कळावे म्हणूनच इच्छापत्र केले जाते. काही वेळा इस्टेटीचा व्यवस्थापक नेमण्याकरीता, एखादा विश्वस्त निधी उभारण्याकरीता किंवा अज्ञान मुलां करीता तात्पुरता पालक म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्याकरीता सुद्धा इच्छापत्र करता येते.
इच्छापत्र न केल्यास मृत्यूनंतर आपली संपत्ती आपल्या कायदेशीर वारसांमध्ये आपोआप वाटली जाते. बहुतेकवेळा न्यायालयाची संथ प्रक्रिया, वारसांचा लोभीपणा, विविध डावपेच, संपुर्ण इस्टेटीची व्यवस्थीत नोंद नसणे अशा अनेक अडचणी निर्माण होतात. कालांतराने वारसदार एकमेकांना दुरावतात, कायदेशीर लढाई सुरू राहते. एखादी विधवा झालेली मुलगी, आजारी, अपंग मुल , वृद्ध आईवडील यांच्या विशेष गरजा, कायद्याच्या चौकटीत बसत नाहीत अशा नातेवाईकांसाठी थोडी जास्त व्यवस्था करण्याची गरज असते पण कायद्याला सर्व सारखेच असल्याने न्याय होत नाही.
संपत्तीचे वाटप कसे व्हावे यासंबंधी स्पष्ट आदेश इच्छापत्रात असले तर वाद, भांडणे मिटवता येतात, शिवाय एखादा इमानदार नोकर, जिवलग मित्र, कुणी दुरचा गरजू नातेवाईक यांना आपल्या संपत्तीतून काही द्यावे असे वाटले तर ते इच्छापत्राद्वारे कृतीत आणता येते.
इच्छापत्र तयार करणे हे मुळीच गुंतागुंतीचे नसून या कायदेशीर कागदपत्रांची नोंदणी करण्याची गरज नाही. इच्छापत्र हे स्पष्ट शब्दात त्याच्या अर्थाबद्दल काहीही संदेह राहणार नाही अशा तऱ्हेने लिहावयाला हवे. कमीतकमी दोन साक्षीदारांनी त्यावर सही करावी. आपल्या इच्छेनुसार संपत्तीचे वाटप होईल ही खात्री व्हावी म्हणून इच्छापत्रामध्येच एक व्यवस्थापक (एक्झीक्युटर) नेमण्याची गरज असते. एकूणच संपत्तीचे मुल्य वाढत असल्याने इच्छापत्र करून ठेवणे गरजेचे आहे.
ुुुसुहास सोहोनी मोबा.९४०५३४९३५४
क्षण वेचतांना [मराठी लेखसंग्रह २०१२]
www.suhassohoni.blogspot.com
www.mazyasamvedana
No comments:
Post a Comment