* सहनशील जनतेची छुपी लुट *
आपल्यावर कितीही अन्याय होत अस तरी त्याला प्रखर विरोध करणे, अन्यायाला वाचा फोडणे व निराकरण करणे हे असंघटित सामान्य जनतेला सहजपणे शक्य नाही. नेमका याच गोष्टी चा फायदा मालक, भांडवलदार कंपन्या व प्रत्यक्ष शासनकर्ते सुद्धा घेत असतात. एका कमावत्या व्यक्तीवर किती प्रकारचा कररूपी भार पडतो, याचा साधा विचार कुणी करीत नाही. वीज बिलातील टि.डी.एल . चार्जेस बाबत विरोध जनतेने दर्शवला . त्याबद्दल अभिनंदन ! तसेच, टेलिफोन व वीज बिलात दरपत्रकाप्रमाणे दर आकारल्यानंतर रेंटल चार्जेस हा सुद्धा विनाकारण भुर्दंड आहे. एक प्रकारे ही ग्राहकांची छुपी लुट आहे. देणारे देत आहेत तर घ्या ओरबडून, ही वृत्ती वाढत आहे.
खरे म्हणजे, कामगार म्हणजे नोकर. ठराविक तास काम केल्यावर त्याबद्दल त्याला जे मिळते तो पगार, मेहनताना, चुकारा किंवा ठरलेला मोबदला . मग तो कामगार सरकारी , निमसरकारी, खाजगी कंपनीत, कारखान्यात, दुकानात किंवा कुणा भांडवलदाराकडे काम करणारा असो, तो केवळ नोकर असतो. पण, या संघटीत असलेल्या कामगारांकडून चक्क व्यावसायीक कर वसूल केला जातो. कामगार हा व्यावसायीक कसा ? नोकरी करणे हा व्यवसाय आहे काय ? याच कामगाराकडून आयकर सुद्धा वसूल केला जातो. केलेल्या श्रमाबद्दल मिळणारा मेहनताना हा नफा समजला जातो. एकाच पगारावर दोन प्रकारचे कर कां वसूल केले जातात ? पुन्हा त्यावर अधिभार वसूल केल्या जातो. त्यानंतर सर्व्हिस टेक्स, त्यावर पुन्हा अधिभार, दंगल झाली म्हणून, भुकंप, नैसर्गक आपत्ती, दहशतवादी कारवाया अशी कारणपरत्वे उद्भवणारी करांची यादी मारूतीच्या शेपटीप्रमाणे वाढतच जाते. नोकरी करू दिल्याबद्दल शासनाने केवळ एक नोकरी कर पगाराप्रमाणे तक्ता करून लावावा असे आता सुचवावेसे वाटते. सुसंघटीत असणाऱ्या कामगार संघटनांना ही लुट मान्य आहे, असे दिसते. त्याऐवजी वाढीव भत्ता, महागाई भत्ता मागण्यात ते धन्यता समजतात व जनतेचा रोष ओढवून घेतात. जरूरीप्रमाणे कायदयात बदल व्हावा. कायदा हा नेहमी भांडवल दार व शासनाच्या हिताचा असतो, हेच सिद्ध होत आले आहे. दु:खाने म्हणावेसे वाटते की, कायदयाच्या आजुबाजुला विरोधाभास वा संभ्रम असून मागे पळवाट असते.कितीतरी मान्यवर व्यक्ती टेक्स भरत नाहीत, वाचवतात किंवा चुकवतात. जनतेचे सेवक असलेली खासदार आमदार मंडळी कायदयात सुधारणा करून आपले मानधन वाढवून घेतात. त्याचबरोबर त्यांना अनेक कर, टेलीफोन सेवा, वीज खर्च माफ असतो. पंरतू या विषयी कुठेही, कुणीही विरोध करत नाही. अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात संसदेत हा ठराव मंजूर होतो. त्वरित कायदा बनतो. त्याच संसदेत जनतेचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न मात्र वर्षानुवर्षे निकालाची वाट पहात असतात. भारतीय खेळाडूंना बक्षीस म्हणून मिळालेल्या विविध वस्तुंवर कर माफ करण्याचे संयुक्तिक कारण काय ? वास्तविक हा श्रीमंत वर्ग कर भरण्यास सक्षम असतो. अनेक परदेशी कंपन्यांच्या मालावर विविध प्रकारची सूट कां दिली जाते ?
कोणतेही वाहन खरेदी करतांना ग्राहकांकडून आधीच रोड टेक्स वसूल केलेला असतो. त्यातूनच रस्ते दुरूस्त करण्याचे , पूल बांधण्याचे ठेके दिले जातात. याशिवाय जागतिक बँकेचे कर्ज घेतले जाते. म्हणजेच ठेकेदाराला त्याचे पैसे दिलेले असतात. असे असताना ठिकठिकाणी टोल एजंट्स वाहनाकडून जाण्यायेण्याचे पैसे कां वसूल करतात ? एकदा रोड टेक्स भरलेला असताना जागोजागी होणारी ही लुट कां सहन करायची ? अत्यंत घाणेरड्या रस्त्यांवर वाहन का चालवावे लागते ? कोणत्याही वाहन चालकाला , धारकाला हे खचितच आवडत नसावे. माहिती- तंत्रज्ञानाच्या युगात आपल्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला शोधता येत नसतील तर ती चूक केवळ जनतेचीच आहे. या सर्व विषयांवर सखोल अभ्यास होणे व निर्णय होणे गरजेचे आहे. केवळ निवडणुकांपूरते हे विषय हाताळू नयेत. जनतेला आधार मिळेल , आपुलकी मिळेल असे व्यासपीठ तयार होणे गरजेचे आहे. सहिष्णू असलेली भारतीय जनता, जरा जास्त सहनशील आहे. म्हणूनच नित्यनेमाने दंडेलीचे आघात सहन करावे लागतात. केवळ मुठभर लोकांची चैन व उधळपट्टी चालू ठेवतांना सामान्य जनांच्या खिशाला किती भार पडणार आहे?
वर्तुळाचे टोक [ मराठी लेखसंग्रह 2005]
सुहास सोहोनी -9405349354
www.suhassohoni.blogspot.com
