💥कर्जमाफी,आर्थिक अरिष्ट आणि अयोग्य पायंडा💥

💥कर्जमाफी,आर्थिक अरिष्ट आणि अयोग्य पायंडा💥 ★लहानपणापासून एक शिकवण आपल्याला घराघरात दिली गेली आहे की अंथरूण पाहून पाय पसरावे. कर्ज #शक्यतो घेऊच नये .स्वकष्ट, बुद्धीचा पूर्ण उपयोग आणि पराक्रमाने सतत उद्योगी राहून धन कमवावे .असे असले तरी आयुष्याच्या काल प्रवाहात प्रत्येक वळणावर सुखाच्या, गरजेच्या कल्पना बदलतात, तरीसुद्धा काही शाश्वत तत्वे,मूल्ये बदलत नाहीत.बदलतात ते #स्वार्थ व #सोईनुसार आपले विचार.गरजेनुसार व झेपेल एव्हढे कर्ज घेणे कधीही चुकीचे नाहीच पण महत्वाचे आहे ते घेतलेले कर्ज ठरलेल्या मुदतीप्रमाणे फेडणे . 💥देशातील सर्वच स्तरावरील प्रशासन सुद्धा कर्ज घेण्यात अग्रेसर आहे.शैक्षणिक संस्थाना आपले महाविद्यालय #पंचतारांकित असलेच पाहिजे हा आग्रह,नगरपालिका,म.न.पा. कर्ज घेऊन गाव किंवा शहर सुंदर करण्याच्या कल्पनेने पछाडल्या आहेत .जेथे तेथे अद्ययावत व्यापार संकुले,उड्डाणपुले, अफाट खर्चिक उद्याने,मोठे मोठे रस्ते,बहुमजली इमारती हे सर्व हवे आहे.देशातील छोटे मोठे उद्योगपती ,कारखानदार,ठेकेदार,बिल्डर्स,व्यापारी,शेतकरी हे सगळेच मिळेल तितके जास्त प्रमाणात कर्ज घेतात.या अफाट कर्जाचा योग्य विनियोग होतो का ? की वेगळ्याच कारणासाठी ही रक्कम वापरली जाते ? या घोटाळ्यात किती लोकं हात धुऊन घेतात ? अनेकांनी मलाई खाल्ल्या नंतर असे कर्ज न फेडणे या कडे कर्जदाराचा कल असतो .अनेक युक्त्या अवलंबिल्या जातात ,दिवाळखोरी घोषित केली जाते ,कर्जाचा डोंगर वाढत जातो,कित्येक लोकं फरार होतात ,काही आत्महत्या करतात, कर्जमाफी साठी आंदोलने छेडली जातात.या सगळ्या गदारोळात देशातील सामान्य माणूस मात्र भरडला जातो,चिंतीत होतो.
💥प्रत्येक कर्जदाराची सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी हा निर्णय अर्थशास्त्रात कधीही मान्य होऊ शकत नाही . हक्काने आणि हट्टाने कर्ज पदरात पाडून घ्यायचे आणि कर्ज न फेडता कालांतराने कर्जमाफी मागायची हा फक्त चुकीचा पायंडा असणार आहे .कर्ज घेणाऱ्यांची भविष्यातील विश्वासाहर्ता नाहीशी होईल,बँकांच्या ठेवीवरील व्याज दर कमी कमी होत जाईल,सामान्य जनांच व्याजाच उत्पन्न कमी होईल,नेमक्या त्याच वेळी असह्य भाववाढ होऊन प्रत्येकाची आर्थिक कोंडी होईल.खरा प्रश्न हा आहे की कुणी कुणाला कर्ज का देतो,त्या कर्जाची मुदत काय ,व्याज किती असेल,करारनामा काय आहे ,अटी बाधक आहेत का,कर्जासाठी तारण काय आहे,कर्ज नेमके कोण फेडणार आणि मुदतीत न फेडल्यास परिणाम काय असतील व काय गमवावे लागेल याचा विचार हवा .कोणतेही उत्पादन किंवा नफा न देणारी सुखासीनतेची साधने विकत घेऊन कर्ज मुदतीच्या आत परत करता येईल का,हि भीती आहे. 💥देशभरात कोणत्याही सरकार ला कधीही सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी करता येणार नाही ,असा कायदा सर्वोच्य न्यायालयाने पारित करायला हवा .देशातील बहुसंख्य असलेल्या सामान्य नागरिकांनी या विषयी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका (PIL)दाखल करण्याची गरज आहे .मात्र अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितीत मानवी किंवा निसर्गनिर्मित आपत्ती मूळे नुकसान झाल्यास कर्ज मुदत वाढ वा व्याजात सवलत देणे योग्य असेल.
💥अनुचित मागण्यां साठी जनसामान्यांना वेठीस धरण्या पेक्षा #हमीभावा सारख्या योग्य मागण्या सत्तेत असणाऱ्यांनी विधानसभेत ठराव करून कायदा पारित करावा .असे का होत नाही ? लेखसंग्रह : - उजळते क्षितिज (२००७) लेखक : - सुहास सोहोनी,