गैट करार, 17 वर्षे व सिंहावलोकन
विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात दि. 14 एप्रिल 1994 रोजी गैटचे अध्यक्ष आर्थर डंकेल यांनी "डंकेल ड्राफ्ट ' मोरक्को येथे मंजूर करवून घेतला . विकसनशील देशांच्या आर्थिक घडामोडीवर जबरदस्त पकड ठेवून भविष्यात त्यांना जागतिक कायदयानुसार वागायला भाग पाडणारे, सर्वापेक्षा वरचढ सत्ता केंद्र डब्ल्यूटीओ वल्र्ड टेड आर्गनायझेशन उदयाला आले . भारत सरकारने यथावकाश 31 डिसेंबर 1994 रोजी नवीन पेटंट कायदा तयार करून संसदेमार्फत डब्ल्यू टीओ चा आपल्या देशात शिरकाव करवून घेतला . देशाच्या भविष्याला नवी दिशा देणारी ही घटना होती. आज 17 वर्षाचा काळ लोटला असून एकवार सिंहावलोकन करण्याची गरज आहे. जागतिक बँकेच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली भारत असल्याने आणि विकासाच्या रंगीबेरंगी स्वप्नांना भुलून हा करार करताना बेगर्स हेंव नो चॉईस हे वाक्य ज्येष्ठ सत्ताधारी नेत्याने देशाला सुनावले होते. या सतरा वर्षात देशाचा काय फायदा झाला ?
विदेशी बियाणे, विदेशी खते, रासायनिक खते आम्ही विकत घेतली . ट्रेक्टर , विदेशी शेतीची अवजारे आम्ही विकत घेतली . आणि आमचं पशूधन गमावल . बायोटर्मिनल बियाण्यामुळे व रासायनिक पद्धतीमुळे काय अवस्था आहे हे मध्यम व छोट्या शेतकऱ्याना दरवर्षी समजते. आज जैविक शेतीचं महत्व पटते. विदेशी उद्योगांना आमंत्रण देऊन विविध सोई सवलती दिल्या जातात तर याउलट भारतीय उद्योगांना जाचक अटींचा सामना करावा लागतोय. घरघर लागली आहे. आज खरोखर भारतीय उद्योग संकटात आहे काय? सार्वजनिक क्षेत्रात बँक व विमा व्यवसायाला विदेशी कंपन्यांनी खिंडार पाडल आहे. व्ही.आर.एस. घ्या व घरी बसा या योजनेत देशाचा फायदा काय झाला ? विदेशी संस्कृतीचा पगडा, इंटरनेट व विदेशी चेंनल्स द्वारे प्रत्येक घरात सहजगत्या पण नकळत बसतो आहे. अष्टांग योगाचा पाया असणाऱ्या भारतीय संस्कृतीच्या संपूर्ण भिन्न असलेली व चंगळवादी, भोगवादी संस्कृतीच्या रूपाने भारतीय भाषांमध्ये विकृत, हिडिस, अश्लील असे विषय माथी मारले जात आहेत. मनोरुग्णांच प्रमाण कां वाढतंय हे मानसरोगतज्ञांना अवश्य विचारावे. मुळ भारतीय असणाऱ्या अनेक वस्तू पदार्थ, जडीबूटी यांच पेटंट विदेशी कंपन्यांनी भराभर मिळवले . स्वत:चा व्यापार कायदेशीरपणे वाढवला , फायदा कमावला , त्यांचे कारखाने भरभराटीस आले . त्यांच्या कामगारांना, जोडधंदयांना प्रचंड काम मिळाल , आणि यापुढे भारतातील छोटा व्यापार सुद्धा विदेशी कंपन्यांना गिळंकृत करायचा आहे. प्रचंड आर्थिक बळ असणाऱ्या विदेशी कंपन्याशी स्पर्धा म्हणजे दुबळ्या माणसाने सोकावलेल्या पहिलवानाशी कुस्ती खेळण्यासारखे आहे.
शेकडो एकरात थाटल्या जाणाऱ्या विदेशी मॉल्समुळे भारतीय उद्योग उत्पादन संकटात सापडेल ही भिती आहे. माल वाहतूकदार, माथाडी कामगार वितरण व्यवस्थेत असलेले करोडो व्यापारी, मध्यस्थ, मध्यम व मोठे दुकानदार केवळ किराणा नव्हे तर इतर सगळ्याच वस्तूंचा व्यापार करणारा वर्ग, या सगळ्याना याची झळ हळुहळू बसणार आहे. जागतीक स्पर्धेत तरण्यासाठी भारतीय व्यापारी वर्गाला किती काळ लागेल ? विदेशी मॉल्स , कारखाने, त्यांच्या वसाहती, शाळा , इस्पितळे , प्रार्थनास्थळे व त्यासाठी नेमले जाणारे रक्षक या सर्वांसाठी देशात अधिकृतपणे, कायदेशीर पणे किती मोठं जाळ पसरेल याची अवश्य कल्पना करावी. सामान्य जनतेला जाणवणारे बदल कार्यान्वित होणार आहेत. शांततेने जगण्याची इच्छा असणाऱ्या भारतीयांना डावपेचांनी परिपूर्ण असलेल्या गेंट कराराची माहिती नाही. परंतू दखल सुद्धा घ्यावीशी वाटत नाही. समजून घेऊ इच्छित नाही. होणारा बदल भविष्यात किती पिढ्यापर्यंत निगडीत असणार आहे? डब्ल्यूटीओ च्या नियमाचे मुकाट पालन करून त्या दबावाखाली जगण्याशिवाय आपल्या समोर काय पर्याय आहेत? याचा अभ्यास व्हावा. भारताने कर्जमुक्त होऊन गेट करारातून बाहेर पडावे. स्वावलंबी व्हावे.
ुुु सुहास सोहोनी --९४०५३४९३५४
क्षण वेचतांना [मराठी लेख संग्रह २०१२]
www.suhassohoni.blogspot.com
विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात दि. 14 एप्रिल 1994 रोजी गैटचे अध्यक्ष आर्थर डंकेल यांनी "डंकेल ड्राफ्ट ' मोरक्को येथे मंजूर करवून घेतला . विकसनशील देशांच्या आर्थिक घडामोडीवर जबरदस्त पकड ठेवून भविष्यात त्यांना जागतिक कायदयानुसार वागायला भाग पाडणारे, सर्वापेक्षा वरचढ सत्ता केंद्र डब्ल्यूटीओ वल्र्ड टेड आर्गनायझेशन उदयाला आले . भारत सरकारने यथावकाश 31 डिसेंबर 1994 रोजी नवीन पेटंट कायदा तयार करून संसदेमार्फत डब्ल्यू टीओ चा आपल्या देशात शिरकाव करवून घेतला . देशाच्या भविष्याला नवी दिशा देणारी ही घटना होती. आज 17 वर्षाचा काळ लोटला असून एकवार सिंहावलोकन करण्याची गरज आहे. जागतिक बँकेच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली भारत असल्याने आणि विकासाच्या रंगीबेरंगी स्वप्नांना भुलून हा करार करताना बेगर्स हेंव नो चॉईस हे वाक्य ज्येष्ठ सत्ताधारी नेत्याने देशाला सुनावले होते. या सतरा वर्षात देशाचा काय फायदा झाला ?
विदेशी बियाणे, विदेशी खते, रासायनिक खते आम्ही विकत घेतली . ट्रेक्टर , विदेशी शेतीची अवजारे आम्ही विकत घेतली . आणि आमचं पशूधन गमावल . बायोटर्मिनल बियाण्यामुळे व रासायनिक पद्धतीमुळे काय अवस्था आहे हे मध्यम व छोट्या शेतकऱ्याना दरवर्षी समजते. आज जैविक शेतीचं महत्व पटते. विदेशी उद्योगांना आमंत्रण देऊन विविध सोई सवलती दिल्या जातात तर याउलट भारतीय उद्योगांना जाचक अटींचा सामना करावा लागतोय. घरघर लागली आहे. आज खरोखर भारतीय उद्योग संकटात आहे काय? सार्वजनिक क्षेत्रात बँक व विमा व्यवसायाला विदेशी कंपन्यांनी खिंडार पाडल आहे. व्ही.आर.एस. घ्या व घरी बसा या योजनेत देशाचा फायदा काय झाला ? विदेशी संस्कृतीचा पगडा, इंटरनेट व विदेशी चेंनल्स द्वारे प्रत्येक घरात सहजगत्या पण नकळत बसतो आहे. अष्टांग योगाचा पाया असणाऱ्या भारतीय संस्कृतीच्या संपूर्ण भिन्न असलेली व चंगळवादी, भोगवादी संस्कृतीच्या रूपाने भारतीय भाषांमध्ये विकृत, हिडिस, अश्लील असे विषय माथी मारले जात आहेत. मनोरुग्णांच प्रमाण कां वाढतंय हे मानसरोगतज्ञांना अवश्य विचारावे. मुळ भारतीय असणाऱ्या अनेक वस्तू पदार्थ, जडीबूटी यांच पेटंट विदेशी कंपन्यांनी भराभर मिळवले . स्वत:चा व्यापार कायदेशीरपणे वाढवला , फायदा कमावला , त्यांचे कारखाने भरभराटीस आले . त्यांच्या कामगारांना, जोडधंदयांना प्रचंड काम मिळाल , आणि यापुढे भारतातील छोटा व्यापार सुद्धा विदेशी कंपन्यांना गिळंकृत करायचा आहे. प्रचंड आर्थिक बळ असणाऱ्या विदेशी कंपन्याशी स्पर्धा म्हणजे दुबळ्या माणसाने सोकावलेल्या पहिलवानाशी कुस्ती खेळण्यासारखे आहे.
शेकडो एकरात थाटल्या जाणाऱ्या विदेशी मॉल्समुळे भारतीय उद्योग उत्पादन संकटात सापडेल ही भिती आहे. माल वाहतूकदार, माथाडी कामगार वितरण व्यवस्थेत असलेले करोडो व्यापारी, मध्यस्थ, मध्यम व मोठे दुकानदार केवळ किराणा नव्हे तर इतर सगळ्याच वस्तूंचा व्यापार करणारा वर्ग, या सगळ्याना याची झळ हळुहळू बसणार आहे. जागतीक स्पर्धेत तरण्यासाठी भारतीय व्यापारी वर्गाला किती काळ लागेल ? विदेशी मॉल्स , कारखाने, त्यांच्या वसाहती, शाळा , इस्पितळे , प्रार्थनास्थळे व त्यासाठी नेमले जाणारे रक्षक या सर्वांसाठी देशात अधिकृतपणे, कायदेशीर पणे किती मोठं जाळ पसरेल याची अवश्य कल्पना करावी. सामान्य जनतेला जाणवणारे बदल कार्यान्वित होणार आहेत. शांततेने जगण्याची इच्छा असणाऱ्या भारतीयांना डावपेचांनी परिपूर्ण असलेल्या गेंट कराराची माहिती नाही. परंतू दखल सुद्धा घ्यावीशी वाटत नाही. समजून घेऊ इच्छित नाही. होणारा बदल भविष्यात किती पिढ्यापर्यंत निगडीत असणार आहे? डब्ल्यूटीओ च्या नियमाचे मुकाट पालन करून त्या दबावाखाली जगण्याशिवाय आपल्या समोर काय पर्याय आहेत? याचा अभ्यास व्हावा. भारताने कर्जमुक्त होऊन गेट करारातून बाहेर पडावे. स्वावलंबी व्हावे.
ुुु सुहास सोहोनी --९४०५३४९३५४
क्षण वेचतांना [मराठी लेख संग्रह २०१२]
www.suhassohoni.blogspot.com
No comments:
Post a Comment